दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में बड़ी राहत देने का एलान किया है। इसके तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की गई है। बैटरी से संचालित वाहनों के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह एलान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान किया। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस एलान के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद को इस घोषणा के लिए बधाई दी है।
इसी महीने 11 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक वाहनों को भी रोड टैक्स से छूट दी गई थी। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए इच्छुक लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास सफल होता दिख रहा है।
1 लाख पहुंचने वाली है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या
मिली जानकारी के मुताबिक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक दिल्ली में 2629 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। इनमें 297 मोटर साइकिल व स्कूटर हैं, वहीं 67 कैब और 80 कारें शामिल हैं। खास बात यह है कि लोगों ने इन वाहनों की खरीद बिना सब्सिडी लिए ही की है। इसे देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि लोगों में इलेक्टि्रक वाहनों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। फिलहाल दिल्ली में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या एक लाख के करीब पहुंचने वाली है।
दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। जिसमें वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। वाहनों की श्रेणी के हिसाब से सब्सिडी की रकम रखी गई है। ऐसे वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स माफ करने के अलावा सरकार अब वाहनों का पंजीकरण शुल्क भी माफ करने जा रही है। जानकारों का मानना है कि सब्सिडी शुरू होते ही इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का और रुझान बढ़ेगा। बहुत से लोग सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं।
